महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग
-
सर्वोच्च न्यायालयाने, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांखेरीज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास असलेल्या इतर वर्गासाठी नागरी पदे आणि सेवा आरक्षित ठेवण्यासंबंधातील मंडल आयोग प्रकरणाच्या निर्णयात सर्व राज्य सरकारांना, इतर बाबींबरोबरच, इतर मागासवर्गांतील नागरिकांच्या सूचीमध्ये समावेश करण्यासंबंधीच्या विनंत्या तपासणे आणि त्याबाबत शिफारशी करणे, आणि त्या सूचीमध्ये जास्त प्रमाणात (over-inclusion) किंवा कमी प्रमाणात (under-inclusion) अंतर्भाव केल्याबद्दलच्या तक्रारी विचारार्थ स्वीकारणे यासाठी कायमस्वरुपी मंडळ घटीत करण्याचे निदेश दिलेले होते. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम,2005अन्वये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची संरचना पुढीलप्रमाणे आहे
- हा आयोग, राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या खालील सदस्यांचा मिळून बनलेला असेल.-
- जी, सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे किंवा होती, अशी अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती;
- अनुभवाधिष्ठित संशोधनाचा अनुभव असलेला समाजशास्त्रज्ञ;
- राज्याच्या सहा महसूल विभागांपैकी प्रत्येक विभागामधून घेतेलेला प्रत्येकी एक याप्रमाणे इतर मागासवर्गांशी संबंधित बाबींची विशेष ज्ञान असलेले सहा सदस्य;
परंतु, या सदस्यांपैकी एकापेक्षा कमी नसतील, इतके महिला सदस्य असतील आणि इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील प्रत्येकी एक सदस्य असेल; - सामाजिक न्याय विभागातील सहसंचालक या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला व जो राज्य शासनाचा अधिकारी आहे किंवा होता, असा सदस्य-सचिव.
शासन अधिसूचना दि.18.06.2024 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर सेवानिवृत्त न्यायाधिश श्री.सुनील बाळकृष्ण शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
—–*******—-