
शासन निर्णय क्र: विभशा-२०१४/प्र.क्र.१९८/विजाभज-२/दिनांक: १७ मार्च, २०१५. (240 KB)
शासन निर्णय क्र: विजाभज-२०१४/प्र.क्र.१९८/विजाभज-२/दिनांक: ४ मार्च, २०१५. (240 KB)
शासन निर्णयक्रमांक : विभशा - २०१०/प्र.क्र.६/विजाभज-२/दि. २९ डिंसेबर २०११. (561 KB)
योजनेचे उद्दिष्ट व स्वरूप :-
राज्यातील उसतोड कामगारांना रोजगारासाठी सातत्याने भटकंती करावी लागते. यामुळे त्यांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणात स्थिरता रहात नाही. यास्तव उसतोड कामगारांच्या मुलांमुलींच्या शिक्षणात खंड पडू नये किंवा ते शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी व त्यांचा सर्वांगिण विकास होवून ते समाज प्रवाहात यावेत. यासाठी सदर विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण,भेाजन,निवास एकाच छत्राखाली देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सन 1996 मध्ये केज व परळी वैजनाथ जि.बीड येथे इयत्ता 1ली ते 7 वीच्या दोन प्राथमिक निवासी आश्रमशाळांना मंजूरी दिलेली आहे. तसेच 2010-11 या वर्षापासून सदर आश्रमशाळांना इयत्ता 8 वी ते 10 वी चे वर्ग सुरु करणेस मान्यता दिली आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती :-
1) या योजनेअंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थी उसतोड कामगारांचा मुलगा/मुलगी असावी.
2) लाभधारक विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
लाभाचे स्वरूप :-
1) या योजनेंतर्गत उसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी मोफत निवास, भेाजन व शिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे बिछाना साहित्य, क्रमिक पुस्तके, वह्या, शालेय साहित्य व वैद्यकीय सुविधा देखील मोफत देण्यात येतात.
2) या आश्रमशाळा चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस दरमहा दरडोई मान्य निवासी विद्यार्थ्यांसाठी रु.1500/- प्रमाणे प्राथमिक शाळेस 11 महिन्यासाठी व माध्यमिक शाळेस 10 महिन्यासाठी देण्यात येते.
3) सदर आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवरील मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. तसेच प्राथमिक आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवरील मान्यताप्राप्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनाच्या 8% व वसतिगृह विभागातील मान्यता प्राप्त कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक वेतनाच्या 8% वेतनेत्तर अनुदान तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवरील मान्यता प्राप्त कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक वेतनाच्या 12% आणि वसतिगृह विभागातील मान्यता प्राप्त कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक वेतनाच्या 8% वेतनेत्तर अनुदान सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येते.
4) सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाड्याच्या 75 टक्के अनुदान म्हणून देण्यात येते.