भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील लाभार्थ्यांना राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता जागा खरेदीसाठी अनुदान स्वरुपात एकवेळचे एकरकमी अर्थसहाय्य देणे.

Man standing with his cattle.

शासन निर्णय क्र.पविआ 2019/प्र.क्र.216/पदुम-3.pdf(262 KB)

योजनेचे उद्देश :-

  • धनगर व तत्सम समाजातील पशुपालकांना मेंढी किंवा शेळीपालन या व्यवसायापासून शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करून देणे व त्याद्वारे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत करणे.
  • माहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढपाळ कुटुंबाना मेंढयांच्या चराईच्या अनूषांगाने येणाऱ्या अडीअडचणी/समस्या यावर मात करणे.
  • राज्यातील मेंढयांच्या संख्येमध्ये सातत्याने होत असलेली घट थांबविणे किंबहुना त्यामध्ये वाढ करून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
  • राज्यातील मेंढी/शेळीपालन व्यवसायास चालना देऊन ग्रामीण रोजगार निर्मिती करणे.

 योजनेच्या अटी:-

  1. योजनेचा लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
  2. भटक्या जमाती - क प्रवर्गातील  लाभार्थ्याकडे स्वत:ची जमीन नसावी.

लाभाचे  स्वरुप :-

भुमीहिन मेंढपाळ कुटुंबातील अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता किमान 1 गुंठा जागा खरेदी करण्यासाठी जागेच्या किमतीच्या 75 टक्के रक्कम अथवा किमान 30 वर्षासाठी भाडेकरारावर जागा घेण्यासाठी भाडयापोटी दयावयाच्या रकमेच्या 75 टक्के रक्कम एकवेळचे एकरकमी  खरेदीसाठी अनुदान स्वरुपात एकवेळचे एकरकमी अर्थसहाय्य  म्हणुन कमाल 50 हजार एवढे अनुदान वाटप  करणे

संपर्क:-

संबंधित जिल्हयाचे पशुसंवर्धन उपायुक्त

Back to Top