महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 2005 मधील कलम 3 अन्वये गठीत आयोग

समर्पित आयोग

आयोगाची रचना:- हा आयोग, राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या खालील सदस्यांचा मिळून बनलेला असेल :-

1. जी,  सर्वोच्च न्यायालयाचा  किंवा  उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे किंवा होती, अशी अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती.
2. अनुभवाधिष्ठित संशोधनाचा अनुभव असलेले समाजशास्त्रज्ञ .
3. राज्याच्या सहा महसुल विभागांपैकी प्रत्येक विभागामधून घेतलेला प्रत्येकी एक याप्रमाणे इतर मागासवर्गाशी संबंधित बाबीचे ज्ञान असलेले सहा सदस्य; परंतु, या सदस्यांपैकी एकापेक्षा कमी नसतील, इतके महिला सदस्य असतील आणि इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील प्रत्येकी एक सदस्य असेल,
4. सामाजिक न्याय विभागातील सह संचालक या  दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला व जो राज्य शासनाचा अधिकारी आहे किंवा होता, असा सदस्य सचिव.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयाचे आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. 980/2019 यामध्ये दि. 04 मार्च, 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद क्र. 12 मधील निर्देश विचारात घेवून इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन अधिसूचना,  दिनांक 29.6.2021 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास, संबंधित विनिर्दिष्ट कामे पार पाडण्यासाठी “समर्पित आयोग” म्हणून घोषित करण्यात आले. (929 KB)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र- १५ जून, २०२१. (1.7 MB)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र- २५ जून, २०२१. (911 KB)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र- २९ जून, २०२१. (2.1 MB)

मावक- १३ जानेवारी, २०२२. (171 KB)

आयोगाची कामे :- 

1. नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा मागासवर्ग म्हणून सूच्यांमध्ये अंतर्भाव करण्याची विनंती विचारार्थ स्विकारणे आणि तपासणे.
2. नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा, अशा सूच्यांमध्ये कमी किंवा जास्त प्रमाणात अंतर्भाव झाल्याविषयीच्या तक्रारी विचारार्थ स्विकारणे, त्यांची सुनावणी करणे, त्यांची चौकशी करणे आणि तपासणे व त्यास योग्य वाटेल असा सल्ला राज्य शासनाला देणे.
3. नागरिकांचा मागासवर्ग निश्चित करण्याचे निकष आणि पध्दती यासंबंधी नियतकालीक आढावा घेवून, त्याबाबत  राज्य शासनाकडे शिफारशी करणे.
4. नागरिकांच्या विविध वर्गाच्या बदलत्या सामाजिक-आर्थिक दर्जाविषयीची आधार- सामुग्री तयार करण्यासाठी नामांकित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमार्फत आणि त्यांच्या सहकार्याने नियमित तत्वावर चालविले जाणारे अभ्यास आयोजित करवून घेणे.
5. नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेणे, आणि
6. विहित करण्यात येतील अशी इतर कामे पार पाडणे.

समर्पित आयोगाची कार्यकक्षा :- 

1. विनिर्दिष्ट कामे पार पाडण्यासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या कार्यकक्षेत इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन अधिसूचना, दिनांक 27.12.2021 अन्वये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. (1.48 MB).
2. महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या हद्दीतील समकालीन अनुभवजन्य मागासलेपणाचे स्वरुप  आणि परिणाम यांची काटेकोरपणे तपासणी करणे.
3. राज्य शासनाकडून या संदर्भात निर्देशित करण्यात येणाऱ्या इतर  प्रकरणांची तपासणी करणे.
4. राज्य शासनाने विनंती केल्यास, अंतरिम अहवाल सादर करणे आणि समकालीन अनुभवजन्य काटेकोर तपासणीच्या आधारे वस्तुस्थिती व निरीक्षणे नोंदवून स्थानिक संस्थानिहाय शिफारस करुन अंतिम अहवाल तीन महिन्यांच्या कालावधीत  राज्य शासनास सादर करणे.