शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: याचिका-७३९८/०५, ८६४१/०५/प्र.क्र.२३/०८/मावक/दिनांक: ७ जून, २००६.(1.47 MB)

शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: याचिका-७३९८/०५, ८६४१/०५/प्र.क्र.२३/०८/मावक/दिनांक: ३१ मे, २००५.(1.5 MB)

शासन निर्णय क्रमांक: विभाशा - २००२/प्र.क्र.३९/मावक - ६, दि. १६ ऑक्टोबर २००३.(125 KB)

योजनेचे  स्वरुप :-

भटक्या विमुक्त जातीच्या मुलांमुलींवर चांगले संस्कार घडावेत, त्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी त्यांचे शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या हेतूने विजाभज प्रवर्गाच्या मुलामुलींना शैक्षणिक साहित्य पुरवून मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक, क्रीडा व आरोग्य सुविधा देवून विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्याकरीता राज्यात सन 1952-53 पासून सर्वप्रथम विजाभज प्रवर्गातील मुलामुलीसाठी स्वयंसेवी संस्थांना शासनामार्फत 100% अनुदान देवून निवासी आश्रमशाळा सुरु करण्यात आल्या. सन 1975 पर्यंत या शाळांचे नियंत्रण शिक्षण विभागाकडे होते. सन 1975 पासून आश्रमशाळा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या. सन 2017 मध्ये विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून इतर मागास बहुजन कल्याण असा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला असून सध्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सदरहू आश्रमशाळांवर तसेच संबंधित संस्थावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवले जाते. 

सद्य:स्थितीत राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 526-प्राथमिक आश्रमशाळा, 298-माध्यमिक आश्रमशाळा व 148-उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.

योजनेच्या अटी  :-

1. स्वयंसेवी संस्था ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अधिनियम 1950 अन्वये नोंदणीकृत संस्था असावी.
2. संस्थेवर तसेच संस्थेच्या पदाधिका-यांवर कोणत्याही प्रकारचा पोलीस गुन्हा सिध्द होऊन शिक्षा       झालेली नसावी.
3. संस्था आश्रमशाळा चालविण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
4. प्रवेशित/लाभधारक विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
5. लाभधारक मुलगा / मुलगी हे विजाभज  प्रवर्गातील असावे.